New Delhi, (January 4, 2024) – REC Limited, a Maharatna CPSE under the Ministry of Power, Govt. of India, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Bank of Baroda, one of India’s leading public sector banks today. This agreement will facilitate joint sanctions of loans to fund power, infrastructure and logistics projects in the country over the next three years.
The MoU was signed in presence of Vivek Kumar Dewangan, IAS, Chairman and Managing Director (CMD), REC Limited and Debadatta Chand, Managing Director & CEO, Bank of Baroda along with Lalit Tyagi, Executive Director, Bank of Baroda.
Commenting on this momentous collaboration, Mr. Dewangan said, “This landmark agreement signifies a collaborative effort to accelerate the realization of pivotal projects crucial to the nation’s progress. This partnership marks a significant stride in our commitment to fostering inclusive development. By harnessing synergies between REC’s expertise in the power sector and Bank of Baroda’s financial prowess, we aim to catalyze transformative projects that will positively impact communities and drive socio-economic progress.”
Debadatta Chand, Managing Director & CEO, Bank of Baroda said, “This MoU will enable Bank of Baroda and REC to jointly finance Power (including renewable power), Infrastructure and Logistics projects. With the Indian economy on a strong growth path, we will see a rise in capital expenditure and private investment and an increasing need for collaborative and innovative financing structures.”
Recognizing the pressing need to fortify these critical domains, REC Limited and Bank of Baroda unite with a shared vision of advancing sustainable growth and bolstering the nation’s infrastructural backbone. By pooling resources and expertise, both entities endeavor to champion initiatives that will invigorate economic development and enhance accessibility to essential services nationwide.
आरईसी लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा ने पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
गुरुग्राम, 4 जनवरी 2024 – आरईसी लिमिटेड ने भारत के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता अगले तीन वर्षों में देश में बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए ऋणों की संयुक्त मंजूरी की सुविधा प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन पर श्री विवेक कुमार देवांगन, आईएएस, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आरईसी लिमिटेड और श्री देबदत्त चंद, प्रबंध निदेशक और सीईओ, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक, श्री ललित त्यागी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
इस महत्वपूर्ण एमओयू पर श्री देवांगन ने कहा, “यह ऐतिहासिक समझौता देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतीक है। यह साझेदारी समावेशी विकास को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। बिजली क्षेत्र में आरईसी की विशेषज्ञता और बैंक ऑफ बड़ौदा की वित्तीय शक्ति के बीच तालमेल का उपयोग करके, हमारा लक्ष्य परिवर्तनकारी परियोजनाओं को उत्प्रेरित करना है जो समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देंगे।”
बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री देबदत्त चंद ने कहा, “यह एमओयू बैंक ऑफ बड़ौदा और आरईसी को संयुक्त रूप से विद्युत (नवीकरणीय ऊर्जा सहित), बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में सक्षम करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत विकास पथ पर होने के साथ, हम पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में वृद्धि के साथ सहयोगी और नवीन वित्तपोषण संरचनाओं की बढ़ती आवश्यकता देखेंगे।
इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए, आरईसी लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा सतत विकास को आगे बढ़ाने और देश की बुनियादी ढांचागत रीढ़ को मजबूत करने की साझा दृष्टि के साथ एकजुट हुए हैं। संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करके, दोनों संस्थाएं उन पहलों का समर्थन करने का प्रयास करती हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और देश भर में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएंगी।
