रेलटेल, एनआईसी (NIC) और एनआईसीएसआई (NICSI) ने उपयोगकर्ता संगठनों को एंड-टू-एंड वन-स्टॉप व्यवस्था के तहत एनआईसी की ई-ऑफिस और स्पेरो (SPARROW) सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

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समझौता ज्ञापन से उपयोगकर्ता संगठनों को प्रदान की जाने वाली एनआईसी की ई–ऑफिस और स्पेरो (SPARROW) सेवाओं  को अधिक प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जा सकेगा । 

रेलटेल के असेट्स और डोमेन एक्सपीरियंस तथा विशेषज्ञता से इस त्रि–पक्षीय समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन में बहुत सहायता मिलेगी : श्री पुनीत चावला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल. । 

ई–ऑफिस हाल के कोविड समय में सरकारी कार्यालयों को चालू रखने में जीवन रेखा साबित हुआ है: डॉ. राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष NICSI

देश में अकेले ईफाइल मॉड्यूल का उपयोग 8.77 लाख से अधिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और अब तक 3.19 करोड़ से अधिक ई–फाइलें बनाई जा चुकी हैं : श्रीमती रचना श्रीवास्तव, डीडीजी और एचओजी, एनआईसी

केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (RailTel), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधीन कार्यरत भारत सरकार के एक उपक्रम एनआईसीएसआई (NICSI) ने उपयोगकर्ता संगठनों को एंड-टू-एंड वन-स्टॉप व्यवस्था के तहत एनआईसी की ई-ऑफिस और स्पेरो (SPARROW) सेवाएं प्रदान कराने के लिए एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ‘एंड-टू-एंड वन-स्टॉप व्यवस्था के तहत उपयोगकर्ता संगठनों को एक-दूसरे की सुविधाओं और क्षमताओं का लाभ उठाते हुए और उनमे तालमेल बैठाते  हुए  ई-ऑफिस और स्पेरो उत्पाद को डिप्लॉय करने, उसकी हॉस्टिंग, कोर रॉल-आउट, तकनीकी सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस प्रदान करने के लिए भागीदारी करना है।’

डॉ. राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार  एवं अध्यक्ष NICSI, श्री पुनीत चावला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल, श्री संजय कुमार, निदेशक (नेटवर्क प्लानिंग एंड मेनेजमेंट), रेलटेल, श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक (वित्त), रेलटेल, सुश्री रचना श्रीवास्तव, उप महानिदेशक, एनआईसी और श्री प्रशांत कुमार मित्तल, प्रबंध निदेशक, एनआईसीएसआई, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह के दौरान उपस्थित थे। रेलटेल, एनआईसी, और एनआईसीएसआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।

समझौता ज्ञापन एनआईसी के ई-ऑफिस और स्पैरो रोल-आउट को सक्षम करने के लिए विभिन्न घटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआईसी, एनआईसीएसआई और रेलटेल द्वारा संयुक्त रूप से उपयोगकर्ता संगठनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा। एनआईसी के ई-ऑफिस का उद्देश्य अंतर और अंतःसरकारी प्रक्रियाओं में अधिक प्रभावी और पारदर्शिता कायम करके गवर्नेंस को सपोर्ट करना है। एनआईसी के ई-ऑफिस का लक्ष्य केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर समस्त सरकारी कार्यालयों में एक सरल, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी पेपरलैस वर्किंग की प्राप्ति करना । यह उत्पाद स्वतंत्र गतिविधियों और प्रक्रियाओं को एकसाथ एक सिंगल फ्रेम में ले आता है।

कोरोना महामारी के काल के बाद से, डिजिटल और पेपरलैस वर्किंग की आवश्यकता अब सबसे अधिक महसूस की जाने लगी है और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के अनुरूप समझौता ज्ञापन का आशय एनआईसी के ई-ऑफिस और स्पेरो को कई ऐसे संगठनों में तेजी से लागू करना है जहां इन पर काम होना बाकी है।

हाल ही में, रेलटेल ने भारतीय रेल की 216 संस्थापनाओं (क्षेत्रों/ मंडलों/ सीटीआई/ कारखानों इत्यादि में) मेगा ई-ऑफिस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन का कार्य पूरा किया है। इस समय, भारतीय रेल के 1.38 लाख उपयोगकर्ता ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तथा 20 लाख से भी अधिक ई-फाइलें संभाल रहे हैं और उन्होंने 1.38 करोड़ ई-रसीदें क्रिएट की हैं। यह देश का सबसे बड़ा एनआईसी ई-ऑफिस रोल-आउट है। ई-ऑफिस के क्रियान्वयन से पारदर्शिता बढ़ी है, फाइलों का त्वरित और व्यवस्थित तरीके से निपटान हुआ है, बकाया फाइलों की समय से मॉनिटरिंग हुई है तथा वस्तुतः पेपरलैस ऑफिस कल्चर को लागू करते हुए कार्बन फुटप्रिंट में कटौती संभव हो सकी है।

इस अवसर पर बोलते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल, श्री पुनीत चावला ने कहा कि, “रेलटेल अपने विस्तार, विविधता और उन्नयन के चलते एक प्रमुख आईसीटी प्रोवाइडर के रूप में उभरा है और इस समय यह देश के सबसे बड़े न्यूट्रल टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स में से एक है। हमारी जो सबसे बड़ी पूंजी है, वह है भारतीय रेल के ट्रैक के साथ-साथ 61000 से भी अधिक रूट किलोमीटर (जिसमें और वृद्धि हो रही है) का हमारा अपना पैन-इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पैनल पर रेलक्लाउड और एक विशेषज्ञता प्राप्त सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, रेलटेल के दो टीयर-III अपटाइम प्रमाणीकृत डेटा सेंटर हैं। हमने अनेक आईसीटी प्रोजेक्ट शुरु किए हुए हैं, जैसे भारतीय रेल के लिए ई-ऑफिस, हॉस्पिटल मेनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट्स, आईपी बेस्ड वीडियो सर्विलांस सर्विसेस, वेब और एआई बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम्स, कैम्पस वाई-फाई इत्यादि। रेलटेल के असेट्स, डोमेन एक्सपीरियंस और विशेज्ञषता इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे।”

इस अवसर पर, श्री राजेंद्र कुमार, अपर सचिव एमईआईटीवाई और अध्यक्ष एनआईसीएसआई ने बताया कि ई-ऑफिस का उपयोग केंद्र और राज्य स्तर के सरकारी विभागों के साथ-साथ देश भर के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस हाल के कोविड समय में सरकारी कार्यालयों को चालू रखने में जीवन रेखा साबित हुआ  है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस समझौता ज्ञापन के बाद, एनआईसीएसआई और एनआईसी रेलटेल प्रबंधित क्लाउड सेवाओं का उपयोग करते हुए  इस आपसी सहयोग का लाभ उठाते हुए एनआईसी/एनआईसीएसआई  के  अन्य सॉफ्टवेयर उत्पादों की पेशकश की जा सकती है ।

श्रीमती रचना श्रीवास्तव, डीडीजी और एचओजी, एनआईसी ने बताया कि देश में अकेले ईफाइल मॉड्यूल का उपयोग 8.77 लाख से अधिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और अब तक 3.19 करोड़ से अधिक ई-फाइलें बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों द्वारा एपीएआर दाखिल करने के लिए स्पैरो मॉड्यूल का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली स्थानीय भाषा के लिए सक्षम है और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आदि जैसे कई राज्य अपनी-अपनी भाषाओं में इसका उपयोग कर रहे हैं।