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रेलटेल को मध्य प्रदेश सरकार से उनके स्टेट डेटा केंद्र (SDC) के विस्तारण और डिज़ास्टर रिकवरी (DR) सेंटर की स्थापना के लिए 97.64 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का ऑर्डर मिला है

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इस परियोजना के पूरा होने के परिणामस्वरुप नागरिक को माउस के क्लिक पर ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन्स से जुड़ी अधिक नागरिक केंद्रित लाभकारी योजनाएं उपलब्ध होंगी और नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने में सुधार आएगा।

 

इस प्रतिष्ठित परियोजनाको प्राप्त करना यह  सिद्ध करता है कि सुदृढ़ प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता, प्रक्रिया उत्कृष्टता और बेहतर निष्पादन क्षमताओं के आधार पर घरेलू आईटी क्षेत्र मेंरेलटेलकीप्रमुख स्तिथि है
: पुनीत चावला
, सीएमडी, रेलटेल।

 

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सीपीएसयू को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलप्मन्टकॉर्पोरेशन लि. (MPSEDC), जो मध्य प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है,से उनके  स्टेट डेटा केंद्र (SDC) के विस्तारण और डिज़ास्टर रिकवरी (DR) सेंटर की स्थापना का ऑर्डर प्राप्त किया है। इस वर्क आर्डर का मूल्य 97.64 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है, जो जीएसटी को शामिल करने के बाद 115 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) हो जाता है। । यह आर्डर खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

उक्त परियोजना में पांच वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश में एक डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना के साथ-साथ मध्य प्रदेश में एक स्टेट डेटा सेंटर का अपग्रेडेशन, चालू करना और प्रबंधन शामिल है।

स्टेट डेटा सेंटर (SDC) की राज्य और उसके संघटक विभागों/संगठन के ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन्स की होस्टिंग और प्रबंधन के लिए ‘साझा, विश्वसनीय और सुरक्षित अवसंरचनात्मक सेवा केंद्र’ के रूप में कल्पना की गयी है। यह राज्य के केंद्रीय भंडार, सुरक्षित डेटा संग्रहण, सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी, नागरिक सूचना/सेवा पोर्टल, स्टेट इंट्रानेट पोर्टल, डिज़ास्टर रिकवरी, दूरस्थ प्रबंधन और सर्विस इंटीग्रेशन जैसी कई प्रयोजनमूलक सेवाएं उपलब्ध कराएगा। स्टेट डेटा सेंटर (SDC),जी2जी, जी2सीऔर जी2बीसेवाओं के सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल वितरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिससे अंतिम उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार होगा। कृत्रिमअथवा प्राकृतिक आपदाओंकी  वजह से होने वाले को महंगे सेवा व्यवधानोंसे बचाव के लिए डिज़ास्टर रिकवरी (DR) सेवाओं की आवश्यकता होती है।

 

इस परियोजना के पूरा होने पर नागरिक को एक माउस क्लिक पर ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन्स से जुड़ी अधिक नागरिक केंद्रित लाभकारी योजनाएं उपलब्ध होंगी और नागरिकों को सेवाओं के डिलीवरी में सुधार करने में सहयोग मिलेगा। इससे विभिन्न सरकारी पहलों, सार्वजनिक व्यय और योजनाओं में पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है  क्योंकि SDC राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की रीढ़ के रूप में उभर कर सामने आया है।

इसके बारे में बात करते हुए, श्री पुनीत चावला, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कहा, “रेलटेल ने स्वयं को एक प्रमुख सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) प्रदाता के रूप में और देश में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। इस प्रतिष्ठित परियोजनाको प्राप्त करना यह  सिद्ध करता है कि सुदृढ़ प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता, प्रक्रिया उत्कृष्टता और बेहतर निष्पादन क्षमताओं के आधार पर घरेलू आईटी क्षेत्र में रेलटेलकी प्रमुख स्तिथि है।इसके साथ, रेलटेल अन्य स्टेट डेटा सेंटर (SDC) परियोजनाओं को भी प्राप्त करने की स्थित में है।

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