NHPC has been appointed as an “Aggregator” by PFC Consultancy Ltd. through e-tendering for Pilot Scheme-II notified by Govt. of India, Ministry of Power. The scheme is to facilitate the procurement of Power for 03 years from coal based Power Plants which are already commissioned and do not have Power Purchase Agreements (PPAs).The Tariff of Rs 4.41/kWh was discovered under this Scheme through e –reverse auction.
In some cases proposals are in advance stage of finalization and NHPC will make all out efforts to tie up the entire 2500 MW Power. As per the scheme, NHPC is supposed to tie up the above power by 30th September 2019.
एनएचपीसी द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पायलट स्कीम –II के तहत 2500 मेगावाट
की बोली को सफल बनाने की योजना
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पायलट योजना-II के लिए ई-टेंडरिंग के माध्यम से पीएफसी कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा एनएचपीसी को“एग्रीगेटर” के रूप में नियुक्त किया गया है । इस योजना के माध्यम से उन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से 3 वर्षों के लिए बिजली की खरीद को सुगम बनाना है, जो पहले से ही संचालित हैं और जिनके लिए विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) नहीं किए गए हैं । इस योजना के तहत 4.41/- रूपए kWh केटैरिफ की खोज ई-रिवर्स नीलामी के माध्यम से की गई थी।
कुछ मामलों में, प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के अग्रिम चरण में हैं और एनएचपीसी पूरे 2500 मेगावाट विद्युत के क्रय को सुव्यवस्थित करने के हर संभव प्रयास करेगी। इस योजना के अनुसार, एनएचपीसी को 30 सितंबर, 2019 तक उपरोक्त विद्युत के क्रय को सुव्यवस्थित करनी है ।
