Gurugram, 4th January 2024: REC Power Development and Consultancy Limited (RECPDCL), a wholly owned subsidiary of REC Limited, the Maharatna CPSE under Ministry of Power and the leading NBFC, has inked a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of Gujarat for Rs. 2,094.28 Crores for the implementation of the Smart Metering project in PGVCL (Paschim Gujarat Vij Company Ltd.) under the RDSS Scheme’s Phase 1.
The MoU was signed ahead of Vibrant Gujrat Summit 2024 by Jai Prakash Shivahare, IAS, MD, GUVNL and Rajesh Kumar Gupta, CEO, RECPDCL in presence of Hon’ble Chief Minister of Gujrat, Bhupendra Patel.
In the strategic collaboration, the Government of Gujarat is set to facilitate RECPDCL in obtaining necessary permissions and clearances for their upcoming projects in the state. This initiative aligns with the existing policies, rules, and regulations of the State Government, showcasing a commitment to fostering development and innovation.
The MoU outlines a time-bound framework to streamline the establishment of RECPDCL’s projects in Gujarat. The partnership underscores the state’s dedication to providing a conducive environment for businesses and projects, contributing to economic growth and sustainable development.
REC Limited, a Maharatna CPSE established in 1969, under Ministry of Power, provides long term loans and other finance products for Power-Infrastructure sector comprising of Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and new technologies like Electric Vehicles, Battery Storage, Green Hydrogen etc. More recently REC has also diversified into the Non-Power Infrastructure sector comprising of Roads & Expressways, Metro Rail, Airports, IT Communication, Social & Commercial Infrastructure (Educational Institution, Hospitals), Ports and Electro-Mechanical (E&M) works in respect of various other sectors like Steel, Refinery, etc. The loan book of REC exceeds Rs 4.7 lakh Crore.
आरईसीपीडीसीएल ने स्मार्ट मीटरिंग को लेकर गुजरात सरकार के साथ एमओयू पर किए हस्ताक्षर
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), जो कि आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, उसने आरडीएसएस के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के तहत आरईसीपीडीसीएल पीजीवीसीएल (पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड) के माध्यम से आरडीएसएस परियोजना के पहले चरण को लागू करेगी। इस एमओयू के अनुसार परियोजना की वित्तीय सहायता 2094.28 करोड़ रुपये होगी।
वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 से पहले श्री जय प्रकाश शिवहरे, आईएएस, एमडी, जीयूवीएनएल और श्री राजेश कुमार गुप्ता, सीईओ, आरईसीपीडीसीएल द्वारा गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, श्री भूपेन्द्र पटेल की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
इस एमओयू के तहत, गुजरात सरकार राज्य में अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियां और मंजूरी प्राप्त करने में आरईसीपीडीसीएल को सुविधा प्रदान करेगी। यह पहल राज्य सरकार की मौजूदा नीतियों, नियमों और विनियमों के अनुरूप है, जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
एमओयू गुजरात में आरईसीपीडीसीएल की परियोजनाओं की स्थापना को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करता है। यह साझेदारी व्यवसायों और परियोजनाओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने, आर्थिक विकास और सतत विकास में योगदान देने के लिए राज्य के समर्पण को रेखांकित करती है।
ऊर्जा मंत्रालय के तहत 1969 में स्थापित महारत्न सीपीएसई- आरईसी लिमिटेड ऊर्जा-बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करता है जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। आरईसी ने हाल ही में गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता ला दी है, जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह तथा स्टील और रिफाइनरी जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्य शामिल हैं। आरईसी की ऋण पुस्तिका 4.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
