New Delhi, July 11: RECPDCL, a wholly owned subsidiary of REC Limited, has signed the PIA Agreement and the DDF Agreement for the “Appointment of Advanced Metering Infrastructure (AMI) Service Provider for the rollout of 33.26 Lakh Smart Prepaid Metering (Phase-II Project) under the RDSS Scheme in Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL) jurisdiction on DBFOOT basis” on 10.07.2025 at Rajkot, Gujarat.
Further, the AMISP Contract Agreement was also signed by RECPDCL with M/s Bharat Grid Private Limited, a joint venture between Actis and EDF India.
The agreement was signed in the presence of K.P. Joshi, IAS, MD-PGVCL; T.S.C. Bosh, CEO-RECPDCL; Saurabh Rastogi, Executive Director-RECPDCL; R.J. Vala, Chief Engineer-PGVCL; Christophe Feuillard, CEO-BGPL; and other officials of PGVCL, RECPDCL, and M/s Bharat Grid.
The key benefits of the project include loss reduction, reduced downtime, better consumer engagement, and improved overall efficiency of the distribution sector.
आरईसीपीडीसीएल ने गुजरात में 33.26 लाख प्रीपेड मीटरों के लिए प्रमुख स्मार्ट मीटरिंग समझौतों पर हस्ताक्षर किए
10 जुलाई, 2025 को आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने गुजरात के राजकोट में पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) के अधिकार क्षेत्र में डीबीएफओओटी आधार पर आरडीएसएस योजना के तहत 33.26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग (चरण- II परियोजना) के रोलआउट के लिए उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए पीआईए समझौते और डीडीएफ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल ने मेसर्स भारत ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड के साथ एएमआईएसपी अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड, एक्टिस और ईडीएफ इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम है।
श्री के.पी. जोशी, आईएएस, एमडी – पीजीवीसीएल, श्री टी.एस.सी. बोश, सीईओ – आरईसीपीडीसीएल; श्री सौरभ रस्तोगी, कार्यकारी निदेशक – आरईसीपीडीसीएल; श्री आर.जे. वाला, मुख्य अभियंता – पीजीवीसीएल; श्री क्रिस्टोफ फ्यूइलार्ड, सीईओ – बीजीपीएल सहित पीजीवीसीएल, आरईसीपीडीसीएल और मेसर्स भारत ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
इस परियोजना के प्रमुख लाभों में डाउनटाइम में कमी, नुकसान में कमी, उपभोक्ताओं से बेहतर जुड़ाव और वितरण क्षेत्र की समग्र कार्यक्षमता में सुधार शामिल हैं।
