NITI Aayog, in partnership with the CII and WIPO to host India Launch of the Global Innovation Index 2021and the CII Global Innovation Conclave during September 21-22, 2021 India has climbed 2 spots and has been ranked 46th by the World
New Delhi, Sep 17 NITI Aayog on Friday partnered with BYJU’S to provide school-going children in 112 districts across the country free access to the edtech company’s learning programmes. “Technology has played a key role in helping ensure continuity and
Dr Rajiv Kumar Launches India’s First MBA Programme in Agripreneurship and Value Chain Management, Offered by IIS A Statement of Intent (SoI) was signed between NITI Aayog and Gujarat University today in the presence of NITI Aayog Vice Chairman Dr
New Delhi, Aug 25 The NITI Aayog and the Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER) will launch the first edition of North Eastern Region District Sustainable Development Goals Index Report and Dashboard 2021-22 on August 26. The inaugural
New Delhi, Aug 12 To enhance the necessary infrastructure to facilitate a rapid transition to electric mobility in the country, the NITI Aayog on Thursday released a handbook to help state governments and local bodies to frame policies and norms
New Delhi, July 25 Niti Aayog and TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited) have joined hands for successful implementation of ‘Van Dhan Yojana’ in tribal clusters of aspirational districts of the country. The collaboration and partnership is
NITI Aayog has constituted 17 Sub-Groups on 17 thematic areas of development in September, 2020. NITI Aayog has not done any mid-term evaluation of present status of different projects of North East specifically on education and other sixteen thematic groups including
New Delhi, June 29 (IANS) Prime Minister Narendra Modi will chair a meeting of the Union Council of Ministers on Wednesday to discuss issues related to the Covid situation in the country, preparedness to deal with possible third wave and functioning
New Delhi/Mumbai, June 23 Rural India administered 63.68 per cent of the total vaccinations carried out on Monday (June 21), the first day when the revised vaccination guidelines came into force. Out of the total vaccine doses administered on the
New Delhi, June 4 NITI Aayog has submitted the names of two public sector banks (PSBs) and one public sector general insurer, which can be sold off under the government’s new privatisation policy, to the Core Group of Secretaries on
New Delhi, May 30 The Centre on Saturday reconstituted six empowered groups into ten to tackle the current Covid-19 crisis in the country. The Ministry of Home Affairs said in an order that Niti Aayog (health) member V.K. Paul will lead
New Delhi, March 31 India’s healthcare industry has been growing at a compound annual growth rate of around 22 per cent since 2016 and is expected to reach $372 billion in 2022 at this rate, a NITI Aayog report said
New Delhi, Feb 27 The NITI Aayog has promulgated a price range of Rs 300-500 for two Covid vaccines that would be available for the priority group at private facilities in the third phase of vaccination set to begin from
New Delhi, 20 FEB 2021 नमस्कार ! नीति आयोग की Governing Council में, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिल करके कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़ें। कॉपरेटिव फेडरेलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं, हमें प्रयत्नपूर्वक कॉम्पटीटिव कॉपरेटिव फेडरेलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच, district तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे, विकास एक प्राइम एजेंडा बना रहे। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की स्पर्धा कैसे बढ़े, ये मंथन करने के लिए पहले भी हमने कई बार चर्चा की है आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में उस पर बल दिया जाएगा। हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे जब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया, तो पूरा देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छवि निर्माण हुई। साथियों, आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। मैं राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने-अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़ करके समितियों का निर्माण हो, जिलों में भी समितियों का निर्माण हो। अब से कुछ देर पहले इस बैठक के लिए बिंदुओं का एक सरसरा उल्लेख आपके सामने हुआ है। इन Agenda points का चयन, देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इन एजेंडा प्वाइंट्स पर राज्यों से सुझाव लेने के लिए, राज्यों को तैयारी का पर्याप्त समय देने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया गया कि इस बार नीति आयोग के साथ राज्यों के सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ एक अच्छा सा वर्कशॉप भी हुआ इससे पूर्व, और उस चर्चा में जो प्वाइंट्स आए उनको भी इसमें जोड़ने के लिए हमने प्रयास किया है। और इसके कारण काफी सुधार और एक प्रकार से राज्यों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एजेंडा बना है। इस प्रक्रिया से गुजरने की वजह से इस बार गवर्निंग काउंसिल के एजेंडा Points बहुत specific हैं और ये हमारी चर्चा को और सारगर्भित बनाएंगे। साथियों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारे देश के गरीबों को empower करने की दिशा में बैंक खाते खुलने से, टीकाकरण बढ़ने से, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ने से, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलने से, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त शौचालय निर्माण की योजनाओं से, उनके जीवन में, खास करके गरीबों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव नजर आ रहा है। देश में अभी हर गरीब को पक्की छत देने का अभियान भी तेज गति से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, कुछ राज्यों को अपनी गति बढ़ाने की आवश्यकता भी है। 2014 के बाद से देखें तो गांवों और शहरों को मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है। आपको मालूम है देश के छह शहरों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से घरों को बनाने का एक अभियान चल रहा है। एकाध महीने के भीतर-भीतर नई टेक्नोलॉजी से, तेजी से अच्छी क्वालिटी के मजबूत मकान बनाने की दिशा में देश के 6 शहरों में नए मॉडल तैयार होंगे। वो भी इस काम के लिए हर राज्य को ये उपयोगी होने वाला है। उसी प्रकार से पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी, लोगों के विकास में बाधा न बने, कुपोषण की समस्याओं को वो बढ़ाए नहीं, इस दिशा में भी मिशन मोड में काम हो रहा है। जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से पिछले 18 महीनों में ही साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वॉटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट स्कीम एक बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। ऐसी सारी योजनाओ में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। साथियों, इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का एक positive response आया है, चारों तरफ से एक नई आशा का वातावरण पैदा हो गया है, उसने जता दिया है कि mood of the nation क्या है। देश मन बना चुका है। देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, देश अब समय नहीं गंवाना चाहता है। और कुल मिला करके देश के मन को बनाने में देश का युवा मन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और तभी ये बदलाव के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश का प्राइवेट सेक्टर, देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं Zero Defect, Zero Effect. भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, innovation को बढ़ावा देना होगा, Technology का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, शिक्षा, कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने businesses को, MSMEs को, Start-ups को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है। कई प्रकार के potentials, हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा, देश के सैकड़ों जिलों के products को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यू एडिशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है लेकिन इसे आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा export करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें export करता है, अधिकतम देशों में export करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें export करता है। और फिर जिलों में भी ये स्पर्धा बने और इस export पर विशेष बल हर राज्य हर जिले में कैसे दें। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा, राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रहपूर्वक उसका हिसाब हर महीने लेना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। Policy framework और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे यहां coastal states में मत्स्य उद्योग को, blue economy को और मछली को विदेशों में export करने के लिए असीमित अवसर हैं। हमारे coastal states उसके लिए क्यों न special
New Delhi, Feb 18 Prime Minister Narendra Modi will chair the NITI Aayog’s sixth Governing Council meeting on Saturday in which Ladakh will take part for the first time as a Union Territory (UT). The agenda of the meeting includes
New Delhi, Jan 19 The NITI Aayog is set to release on Wednesday the second edition of the India Innovation Index 2020 that seeks to rank the states and Union Territories (UTs) based on their relative performance of supporting innovation.
New Delhi, Dec 15 Amid Covid-19 crisis, the NITI Aayog on Monday released a white paper by the name of ‘Vision 2035: Public Health Surveillance in India with the vision’. Among many of its goals are to make India’s public
NITI Aayog, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), and Invest India organized a symposium on solar PV manufacturing, “India PV Edge-2020”, on 6 October to inform the global PV industry of opportunities in India. Addressing the ‘Plenary Session’, R.K. Singh, Union Minister
Harbouring on the perfect timing to bring together various market players and catalyze cutting-edge PV manufacturing in India, NITI Aayog, Ministry of New & Renewable Energy (MNRE), and Invest India together organized a global symposium ‘India PV Edge 2020’ on
New Delhi, Sep 10 The Union Cabinet may soon take up and approve the new strategic disinvestment policy, which would include the banking and insurance sector, as the Finance Ministry has finalised the Cabinet note on the policy, sources said.
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