मनरेगा की उन्नति परियोजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण और धन दोनों मिल रहे हैं
प्रतिदिन 10,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके निर्माण की समय-सीमा पहले के 314 दिनों से घटकर 114 दिन रह गई है
पूर्वोत्तर का परिवर्तन: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मात्र 100 की आबादी वाले गांवों के लिए सड़कें
सरकार रोजगार, घर और कनेक्टिविटी के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। रेल राज्य मंत्री, श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज संसद में पत्रकारों से बात करते हुए यह दावा किया। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण प्रगति और वित्तीय आवंटन पर प्रकाश डाला। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ध्यान केंद्रित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
निधि आवंटन और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है क्योंकि यह न केवल पैसा और रोजगार प्रदान करती है बल्कि लोगों को अपने घरों से बाहर निकले बिना काम करने की अनुमति भी देती है। 2006-07 में इस योजना के लिए आवंटन ₹11,300 करोड़ था, जो अब बढ़कर ₹86,000 करोड़ हो गया है। इस योजना के तहत अब तक आवंटित कुल निधि ₹9,85,622 करोड़ है, जो लगभग ₹10 लाख करोड़ है। 2024 के लिए, राज्यों को ₹46,907 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पहले जॉब कार्ड प्राप्त करने की एक बोझिल प्रक्रिया थी; शुरुआत में लोगों को 22 रजिस्ट्री पूरी करनी पड़ती थी। हालाँकि, अब चीजें आसान हो गई हैं। पीएम आवास योजना ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पीएम आवास योजना ने पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया है, औसतन प्रति दिन 10,000 घर बनाए जा रहे हैं। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है बल्कि रोजगार भी पैदा करती है और प्रशिक्षण प्रदान करती है। अब तक 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पहले एक घर बनाने में 314 दिन लगते थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 114 दिन लगते हैं। यह सब मोदी जी के विजन के तहत संभव हुआ है।
पीएम ग्राम सड़क योजना
उन्होंने तीसरी महत्वपूर्ण योजना पीएम ग्राम सड़क योजना पर प्रकाश डाला, क्योंकि इसके तहत बनाई गई सड़कें ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम कुल स्वीकृत सड़कों को देखें तो यह 8,34,457 किमी है और अब तक कुल निर्मित सड़कें 7,69,178 किमी हैं। 9 जून 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक 315 किमी सड़कें बनाई गईं। पूर्वोत्तर के गांवों को कनेक्टिविटी मिली
पूर्वोत्तर में, प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित करके महत्वपूर्ण चिंता प्रदर्शित की है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 से कम आबादी वाले गांवों के लिए और गैर-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाएं।
उन्होंने इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित पर्याप्त बजट पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि भविष्य में अन्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी
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